सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादी जनसत्ताले गरेका घरजग्गा, अंशबन्डाको विषयलाई अहिलेको कानुनमा रहेर वैधानिकता दिनुपर्ने निर्णय गर्यो । यस विषयलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरुले कडा विरोध गरिरहेका छन् । अहिले यस विषय र निर्णयमा विरोध सुरु भएको छ । यसै विषयबारे भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री भीमप्रसाद गौतमसँग ओएनएसकर्मी लोकेन्द्र ओलीले कुराकानीको मुख्य अंश ।
सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादी जनसत्ताले गरेका घरजग्गा, अंशबन्डाको विषयलाई अहिलेको कानुनमा रहेर वैधानिकता दिनुपर्ने निर्णय गर्यो । यस विषयलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरुले कडा विरोध गरिरहेका छन् । अहिले यस विषय र निर्णयमा विरोध सुरु भएको छ । यसै विषयबारे भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री भीमप्रसाद गौतमसँग ओएनएसकर्मी लोकेन्द्र ओलीले गरेको कुराकानीको मुख्य अंश :
द्वन्द्वकालमा माओवादी जनसत्ताले गरेका घर जग्गा सम्बन्धि निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्बाट मान्यता दिने निर्णय भएछ, यसको अर्थ के हो ?
पहिलो कुरो त जनसत्ताले रजिष्ट्रर वा पास गरेका घरजग्गालाई सरकारले मान्यता दिने भनेको होइन् । त्यति बेलाको जनसत्ताले रजिष्ट्रेसन वा पास गरेका जग्गालाई अहिलेको कानुन, मालपोतमा आएर दर्ता गर्नुस् र अहिलेको कानुन अनुसार वैधता प्राप्त गर्नलाई यो निर्देशन दिएको हो । बाहिर आएको जस्तो जनसत्ताले पास गर्दिएका जग्गालाई सिधै लालपूर्जा दिने भन्ने होइन ।
किन यस्तो गर्नु पर्यो ?
द्वन्द्वकालमा मान्छेहरुले जग्गा किनबेच गर्थे, किन्ने र बेच्ने अधिकांश ठाँउमा माओवादी नै थिए । त्यतिबेला सदरमुकाम आएर जग्गा पास गर्न सकिने अवस्था थिएन् । गाँउ गाँउमा माओवादीको जनसत्ता थियो । जसले विकास निर्माणका कामसँगै अन्य यस्तै जग्गा खरिद बिक्री र सिमित पैसा लिएर अंशबन्डाको काम गरेका थिए । ती कामले कानुनी मान्यता पाएका थिएनन् । नेपाल सरकारको विद्यमान कानुनमा रहेर मालतोतमा आएर काम गर भनेको हो ।
कार्यान्वयन प्रक्रिया के छ ?
पहिलो कुरो जनसत्ताका बेला जग्गा लिनेहरुका लागि मालपातले ३५ दिने म्याद जारी गर्छ । त्यसमा दुबै पक्ष जग्गा लिनेहरु र दिनेहरु आउँछन, त्यही कुरा मिल्यो भने ठिक छ । तर दिनेहरु नआउन सक्छन् उनीहरुका लागि पनि मालपोतले ३० दिने म्याद जारी गर्छ । दिनेले मलाई हप्काएर दबाएर हो, मैले मेरो जग्गाको मूल्य पनि पाएको छैन् भनेपछि त्यसको स्थानीय स्तरमा सरजिमीन गरिन्छ, गाविस वा स्थानीय दलहरुसँग छलफल गरी समस्या मिलाउने काम हुन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट खास के निर्णय भएको हो ?
कानुनी मान्यता नपाएका जग्गालाई अहिलेको कानुनी अनुसार वैधता दिने र त्यो कानुनी प्रक्रियामा रजिष्ट्रर गर्दा लाग्ने खर्चमा राहत स्वरुप मिनाहा गर्ने निर्णय भएको हो ।
यस निर्णयले चलिरहेको शान्ति र संविधान प्रक्रिया अवरोध गर्ने जस्तो देखियो त ?
प्रतिपक्षहरुको विरोध गर्ने धर्म नै । शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहज होला भनेर सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । यो प्रक्रियालाई अन्य दलहरुले द्वन्द्व थियो, समाधान भयो भनी धन्यावादका साथै सकारात्मक रुपले लिनुपर्ने थियो । युद्धका बेला जनसत्ताले गरेको निर्णयको कागजलाई सिधै मान्यता दिइयो भनी यसलाई उल्टो तरिकाले बुझियो । हामीले त्यसो गर्न खाजेका होइनौ ।
कति छ यस्तो घर जग्गाको संख्या ?
ठोस रुपमा कति छ भन्ने कुरा थाहा छैन् । रोल्पा, रुकुम, सल्यान, जाजरकोट, कालिकोटतिर हो, अब सूचना जारी भएपछि थाहा हुन्छ ।
विवाद भइसक्यो अब निर्णय फिर्ता लिनु हुन्छ ?
फिर्ता गर्ने विषय नै होइन । प्रतिपक्षका साथीहरुले सकारात्मक रुपले बुझिदिनु पर्यो । यो जनताका समस्या हल गर्ने कुरा हो । जनता कसैलाई अन्याय नपरोस भनेर नै हामीले यस्तो निर्यय गरेका हौं । लिने दिने सबै माओवादी मात्रै त छैनन् कांग्रेस, एमाले पनि छन् ।
विवाद कसरी मिलाउनु हुन्छ ?
सो सामान्य विषय हो द्वन्द्वकालको हिजो समस्या हल गर्ने कुरा हो । कुनै दिनमा टाउको मूल्य तोकिएका मान्छे अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । हतियार बोकेर युद्ध लडेका सेना अहिले समायोजन हुने तयारीमा छन्, भने ती जग्गासम्बन्धि त मान्छे निर्दोषसँगको प्रसंग हो, त्यसैले दलहरुका साथीहरुले सहज रुपमा लिनुहुने छ ।
