पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, अध्यक्ष एकीकृत नेकपा माओवा

तपाई केही वर्षअघिसम्म पिएलएको सुपि्रम कमाण्डर हुनुहुन्थ्यो, जुन नेपाली सेनासँग लडेको थियो । तर अहिले तपाईले पिएलए त्यहीँ नेपाली सेनालाई सुम्पनुभएको छ । यो यात्रा कसरी सम्भव भयो ?

यो विषय आफैसित लडेको सेनालाई पिएल सुम्पिएको भन्ने होइन । युद्ध शाही नेपाली सेनासँग थियो, अहिले समायोजनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ नेपाली सेनासँग । उतिबेला त्यो शाही सेना थियो तर अहिले गणतान्त्रिक सेना हो । यो नै गुणात्मक फरक हो । हामी संविधानसभा चुनावको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा स्थापित राजनीतिक दल पनि हौँ । अहिले हामीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छौँ र यो बेला नेपाली सेना र जनमुक्ति सेनाप्रतिको हाम्रो धारणामा पनि परिवर्तन आएको अवस्था छ । नेपाली सेना पनि राष्ट्रिय सेना हो र पिएलए जुन समायोजनमा गैरहेको छ त्यो पनि राष्ट्रिय सेना बन्दैछ । यो इज्जतको सबाल पनि हो र खुसीको क्षण हो । यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेको पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले मैले मेरो जिम्मेवारी पूरा गर्ने अवसर पाएको ठानेको छु । बाह्रबुँदे सहमतिसँगै दिल्लीबाट सुरु भएको यात्रा अहिले निष्कर्षमा पुगेको छ ।

तर तपाईले प्रतिबद्धताका कारण नभइ बाध्यताका कारण निर्णय लिनुभएको भन्ने आलोचना पनि छन् नी ? पिएलए भित्रै असन्तुष्टी सुरु हुन लागेको अवस्था थियो ?

यो निराधार आरोप हो । पछिल्लो एक वर्षयता मैले आफ्नै बलबुताले शान्ति प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छु । म जनमुक्ति सेनाका सदस्य र हतियारद्धारा युद्धकालमा सुरक्षित थिएँ । मैले नै जनमुक्ति सेनालाई क्यान्टोनमेन्टमा पठाएँ र अहिले राज्यको सुरक्षाको मातहतमा छु । बाबुराम भटराईको सरकार बनेपछि हामीले लडाकुको पुनवर्गिकरण प्रक्रिया सुरु गर्यौँ । अहिले फेरी यस विषयमा बोल्ड निर्णय लिनुपर्छ र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुराउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो । यदि म बाध्यतामा परेको भए मैले भन्नुपथ्र्यो की कांग्रेस र एमालेले समायोजन अस्विकार गरे, क्यान्टोनमेन्टमा अस्थिरता ल्याउन खोजे । त्यस्तो बेलामा आन्दोलनको विकल्प थिएन ।

के त्यसो भए क्यान्टोनमेन्टमा कुनैपनि समस्या देखिएनन् ?

दुईवटा क्यान्टोनमेन्टमा केही समस्या आएका थिए । त्यसलाई शान्ति प्रक्रिया भाँड्न चाहने तत्वहरुले बल पुराइरहेका थिए । साथै आफ्नो भविष्यको विषयमा केही लडाकुमा असन्तुष्टी पनि थिए । तर राजावादी र प्रतिक्रियावादीहरु जसले शान्ति प्रक्रिया भाँड्न चाहन्थे उनीहरुको घुसपैठका कारण स्थिति असहज बनेको हो । त्यस्ता तत्वहरुलाई पार्टीका केही दक्षिणपन्थी तत्वहरु जसले परिवर्तन चाहँदैनन्, निरंकुशता चाहन्छन् त्यस्ता तत्वले पनि सघाएका थिए । त्यसैले पनि मैले शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिएको हुँ ।

तपाइँकै पार्टीका नेताहरुले यसलाई आत्मसमर्पण भनेका छन् नी ?

खासगरी पार्टीको मोहन वैद्य किरण पक्षले यस्तो आरोप लगाएको हो र मेरो पुत्ला समेत जलाएको छ । मलाई यो आत्मसमर्पण हो भन्ने लाग्दै लाग्दैन । विद्रोही सेना नेपाली सेनामा समायोजन हुँदैछ, यो त गौरवको कुरा हो । वास्तवमा पार्टीभित्र विश्व परिवेशको बुझाइ, शक्ति सन्तुलन, आर्थिक विकाशको गति, तथा अन्तराष्ट्रि कम्युनिष्ट आन्दोलनका विषयमा बुझाइका भिन्नता छ । एकपटक म सँग भेट्न आएका बेला मैले वैद्य जी लाई यी सबै विषयमा खुलस्त कुरा गरेर भनेको थिएँ की मेरो कदम यथार्थमा आधारित तथा वैज्ञानिक छ र तपाईको विचार परम्परावादी छ ।

कतिपयले प्रचण्डले यो काम पहिले नै नगरेर मूल्यवान समय खेर फाल्यो पनि भन्छन् नी ?

तपाईले नपाकेको फल टिपेर खानुभयो भने त्यसले स्वास्थ्यमा असर पार्छ । त्यस्तै संघर्षका निश्चित प्रक्रिया पूरा नभइकन निर्णय लिनुपनि नकारात्मक हुन्छ । पार्टीको नेताको हैसियतले यदि शान्ति प्रक्रियाको विषयमा यो मार्ग अवलम्बन नगरेको भए अहिले मैले यो निर्णय गर्ने थिइन । परिस्थिति ठीक नभइकन निर्णय लिँदा कहिलेकाहीँ त्यो प्रत्युत्पादक बन्छ । यो प्रचण्डको काम गराइको शैली पनि हो । हामीले शान्ति प्रक्रियामा प्रवेशका लागि पनि डेढ वर्षको समय लिएका थियौँ ।

माओवादीले युद्धकालमा भएका अपराधलाई आममाफी दिने प्रयास गरेको देखिन्छ । यसो गर्दा पीडितका परिवारप्रति अन्याय हुँदैन ?

हाम्रो पार्टीले पूरै आममाफी भनेको कुरा सही होइन । पीडितका अधिकारको रक्षा गर्ने विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ । पीडितलाई क्षतिपूर्ति, बालबच्चालाई शिक्षा, रोजगारी लगायतका प्रवन्ध गरी दिगो शान्तीका लागि मेलमिलापको वातावरण बनाउनु तथा पीडितले पिडकलाई आफै माफी दिने वातावरण सिर्जना गर्नु अहिलेको मुख्य विषय हो ।

नयाँ संविधानमा कस्तो शासकीय स्वरुपमा सहमति जुट्ला ?

यो विषय धेरथोर टुंगिसकेको छ । सर्वदलीय कार्यदलले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री र ती बीच शक्ति बाँडफाँडको प्रस्ताव तयार पारेको छ । यो नै मिलन बिन्दु हो ।

संघीय संरचनाको विषयमा तपाईको पार्टीको आधिकारिक धारणा के हो ?

पहिचान र सामथ्र्य संघीयताका आधार हुन् भन्ने विषयमा सहमति भैसकेको छ । अहिलेको लागि यी दुईमध्ये पहिचान मुख्य कुरो हो । दोश्रो कुरा प्रान्तको संख्या हो । संविधानको समितिले १४ वटा संघीय राज्यको प्रस्ताव तयार पारिसकेको अवस्था छ । तर हामी यस विषयमा लचकता अपनाउन तयार छौ्रँ ।

के छिटै राष्ट्रिय सरकार गठन होला ?

हामीले भन्दै आएको कुरा के हो भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्यो भने त्यसले यो प्रक्रियालाई सहज बनाउनेछ । अहिले शान्ति प्रक्रिया निकै अघि बढेको छ त्यसैले राष्ट्रिय सरकार बन्छ । तर राष्ट्रिय सरकार बाबुराम भटराइकै नेतृत्वमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी हो र यस्तो सरकार शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्ने तथा संविधानका आधारभुत विषयमा सहमति जुट्ने बेला सम्म रहनेछ । तर संविधानको घोषणा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेपनि हाम्रो विमती रहनेछैन ।

पछिल्ला महिनामा भारतीय भूमिका कस्तो देख्नुभएको छ ?

१२ बुँदे सहमतिदेखि संविधानसभाको निर्वाचनसम्म भारतको सक्रिय सहयोगले यो प्रक्रियालाई अघि बढाउन सहयोग गर्यो । तर मेरो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि भने सम्बन्धमा चिसोपना आयो । पछिल्लो डेढ वर्षयता भने सम्बन्धमा केही सुधार आएको छ र एकअर्कामा समझदारीको विकाश भएको छ । अहिले भारतले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता र संविधान लेखन चाहन्छ । यो बाहेक भारतको अरु स्वार्थ छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

भारतसँगको सम्बन्धमा कसरी सुधार आयो ?

हामी सबैले परिस्थितिको विश्लेषण गर्यौँ । मैले गएको अपि्रलमा पार्टी बैठकमा बाह्र बुँदे सहमतिमा आधारित भएर शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ भन्ने दस्तावेज प्रस्तुत गरेँ । त्यसपछि भारतले माओवादीप्रतिको धारणामा परिवर्तन गर्यो र यो प्रक्रिया सफल बनाउनु पर्छ भन्ने सोँच्यो । १२ बुँदे सहमति ताकाको जस्तो विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने विषयको बुझाइले नै सम्बन्धमा सुधार आएको हो ।

भारतको सहयोग बिना नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखन प्रक्रिया सम्भव छैन भनियो भने त्यो सही हुन्छ ?

निश्चित रुपमा । १२ बुँदे सहमतिमा दिल्लीमै हस्ताक्षर भएको हो जुन भारतको सक्रिय सहभागिता बिना सम्भव थिएन । संविधानसभा चुनाव पनि सम्भव थिएन । गणतन्त्र घोषणामा पनि समस्या आउन सक्थ्यो । र अहिले शान्ति र संविधान लेखनलाई अघि बढाउँदा पनि भारतीय सहयोग बिना गाह्रो हुन्छ ।

भारतसँगको आर्थिक सम्बन्धका विषयमा तपाइँको धारणा के छ ? सरकारले हालै चीनसँग एक जलविद्युत सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ तर भारतसँग सम्झौता भैसकेको आयोजना भने अघि बढ्न सकेको छैन ।

पहिलो कुरा त भारतले नेपालका अरु पार्टी आफ्नो नजिक छन् र माओवादी टाढा छ भन्ने भ्रम त्याग्नुपर्छ । हाम्रो भारतसँग नजिकको सम्बन्ध छ र आर्थिक निर्भरता पनि । हाम्रो विकाशका लागि भारतीय सहयोग आवश्यक छ, चाहे यो जलविद्युत होस्, उद्योग होस वा भौतिक पूर्वाधार हो । त्यस्तै हामीलाई चीनको सहयोग पनि चाहिन्छ । वास्तवमा यी दुई छिमेकीबीचको सम्बन्धमा सन्तुलन आवश्यक छ । तर पनि भारतसँगको सम्बन्ध विशेष छ । मैले माथिल्लो कणर्ालीको विषयमा भएका विवादका विषयमा छलफल गरी त्यसलाई अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिइसकेको छ ।

तपाई लुम्बिनी विकाशका लागि राष्ट्रिय समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । तपाईको लक्ष्य के हो ? लुम्बिनी विकाशमा चिनियाँ संस्थाको चासोलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

सरकारले लुम्बिनीलाई विश्व शान्ति सहर बनाउने उद्धेश्य अनुरुप राष्ट्रिय समिति बनाएको छ । मलाई लाग्छ छिमेकीको सहयोग बिना यो सम्भव छैन । यसमा भारतीय सहयोग खासमा महत्वपूर्ण छ । बुद्ध नेपालमा जन्मे र भारतमा बुद्धत्व प्राप्त गरे । गया, कुशिनगर लगायतका ठाउँ निकै महृत्वपूर्ण छन् र हामीले लुम्बिनीसँग संजाल बनाउनुपर्छ । त्यस्तै हामीलाई बुद्ध धर्माबलम्बी भएका देशसँग सहकार्य गर्नु आवश्यक हुन्छ । चीन पनि धेरै बुद्ध धर्माबलम्बी भएको देश हो । अहिले लुम्बिनीको विकाशका लागि राष्ट्रिय समिति नै बनेकाले कुनै अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको संलग्नता आवश्यक छैन । लुम्बिनी विकाशका बारे अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा यसअघिको मेरो संलग्नताको विषयमा अहिले प्रश्न उठाउनु आवश्यक छैन ।

तपाई केही समय यता कुनै राजनीतिक पदमा हुनुहुन्न । तपाईको राजनीतिक लक्ष्य के हो ?

यो समयमा म कुनै पदमा जान इच्छुक छैन् । दुई वर्षअघि संसदमा भएको प्रधानमन्त्री चुनावमा म ७ पटकसम्म लडेँ । तर त्यसपछि मैले मेरो भूमिकाको विषयमा मुल्यांकन गरेँ र मैले सोचेँ अब म शान्ति र संविधानका विषयमा केन्दि्रत हुनुपर्छ । यदि मैले कुनै पदलाई लक्ष्य बनाएँ भने शान्ति प्रक्रिया अझै कठिन हुनेछ र नेपाली जनता, राजनीतिक दल तथा अन्तराष्ट्रिय समुदायसँग मेरो सम्बन्ध नराम्रो बन्नेछ ।

तर यसो भन्नुको मतलब म शक्तिशाली पदमा कहिल्यैपनि जाँदिन भन्ने होइन । देशलाई अगाडि बढाउने विस्तृत दृष्टिकोण मेरो छ । शान्ति र संविधानको पूर्णतापछि म नेपाली जनताको सेवा गर्न चाहन्छु । मेरो भिजन कार्यान्वयन गर्न मलाई ५-१० वर्ष चाहिन्छ ।