कांगे्रस-एमालेका साथीहरू सरकारबाहिर किन बस्नुभयो ? मलाई आशंका छ । राष्ट्रिय सरकार नबन्दा माओवादी पार्टी फुट्ला भन्ने उहाँहरूलाई आशा थियो । माओवादीलाई कमजोर पार्न आफू नगइदिएपछि माओवादी पार्टीभित्रको झगडा अझै चर्किन्छ भन्ने उहाँहरूलाई लाग्यो होला । नपाली कांगे्रसका सबै नेतालाई म आरोप लगाउन चाहन्नँ तर एकथरी नेताहरू माओवादी पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधमा खेल्ने अर्का पक्षलाई उचाल्ने र यो एकता नहोस् ।
माओवादी फुटोस् अनि सरकारमा जाउँला भन्ने सोचले असाध्यै नराम्रो काम गरेको छ । त्यसकारण वहाँहरू सरकारमा आउनुभएन नत्र सरकारमा नआउनुनपर्ने कारणै थिएन । किनकि, हामीले हाम्रो मन्त्रिमण्डल पूरै विघटन गरेर नयाँ सरकार निर्माण गर्ने र शान्ति प्रक्रिया टुंगिएपछि सरकारको नेतृत्व दिने हामीले उहिल्यै भनेका थियांै । यो अहिले आएर भनेको कुरा होइन । देशको ठूलो पार्टी माओवादीले अहिले राज्य पुनर्संरचनाको एजेन्डमा अडान लिएको छ जो नेपाली जनताको चाहनासँग मिलेको छ । त्यसकारण यो माओवादी पार्टीलाई जसरी पनि कमजोर पार्नुपर्छ भन्ने नियतले गर्दा वहाँहरू हिजो आउनुपर्ने बेलामा सरकारमा आउनुभएन ।
समय छँदै यस कुरालाई टुंग्याउनुपर्ने बेलामा कुरो गर्नुभएन । अहिले संविधानको प्रारम्भिक खाका बुझाउन एक दिन बाँकी हुँदा उहाँहरूले सरकार परिवर्तनको बेमौसमको बाजा बजाइरहनु भएको छ । यो बिलकुल जनतालाई नपच्ने कुरो हो । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हामै्र पार्टीभित्रको असन्तुष्ट पक्षलाई उपयोग गरेर अब यो सरकार ढाल्ने खेलमा देश गयो भने फेरि पनि यसको अन्तर्यमा के छ ? नियतमा के हुन्छ ? त्यो समयले नै प्रमाणित गर्नेछ तर नियतिमा भने संविधान बन्दैन ।
देश निकै ठूलो अराजकतातिर जान्छ । त्यसकारण अहिले हामीले के भनेका छौं भने राष्ट्रिय सरकार बनाउन तत्काल सुरु गरौं । हामीलाई आपत्ति छैन । तर, यतिबेलाको मूलभूत विषय भनेको संविधानको विवादित विषय टुंग्याउनु हो । सरकार बदल्ने र जनतालाई भ्रम छर्ने काम नगरौं । माओवादीले संयुक्त राष्ट्रिय सरकार बनाऔं, त्यसका लागि माओवादी तयार छ भन्दाभन्दै पनि कतिपय मिडियाले यसलाई बुझेनन् । संविधानको र राज्य पुनर्संरचनाको विषय उठाइएको छ यो सरकारविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा । रोग एक ठाउँमा लागेको छ, सुई अर्का ठाउँमा घोच्ने हाम्रो राजनीतिक डाक्टरहरूको प्रवृत्ति नै छ । विषयवस्तु एक ठाउँमा छ, विषय मोडेर अर्कातिर तन्काइदिएको छ, जो ज्यादै अव्यावहारिक छ । बदनाम गर्नकै लागि केही नपाएपछि माओवादीले जसरी पनि संविधान बनाउनेतिर देशलाई लग्यो भनेर त यसरी प्रश्न उठाइएको होइन ?
यति भनिसकेपछि म फेरि भन्छु, वहाँहरूलाई यसो गर्न त्यति सजिलो छैन । शान्तिको कुनै विकल्प छैन । संविधान बनाउनुको कुनै विकल्प छैन । आज हामी बसेर संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउनेतिर जान्छौं । सरकारका विषयमा पनि सहमति बन्छ । सहमतिको सरकारमा विवाद छैन । शान्ति प्रक्रियाको कुरो टंुगिएपछि नेपाली कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिने कुरामा विमति छैन । मधेसी मोर्चा र माओवादीबीच हुने छलफलमा पनि हामीले कांग्रेस-एमालेलाई पनि सहमतिमा लिएर जानुपर्छ भन्ने विषयमा पटक-पटक छलफल भएको छ । हामी सरकारमा छौं । तिमीहरूले जे सक्छौ गर भन्ने हुन सक्दैन । त्यसकारण हामीले सबैलाई लिएर जानुपर्छ । सबैलाई लिएर मात्र संविधान बन्छ । अहिले झगडा गरेर संविधान बन्ने होइन । माओवादी र मधेसी मोर्चाका बीचमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने विषयमा र शान्ति संविधानको कुरा टुंगिएपछि सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने कुरामा पनि कुनै विमति छैन ।
निश्चय नै २ सय ४० सिट भएकोले सरकार छोडेर १ सय ८ सिट भएकोलाई सरकारको नेतृत्व दिने भन्ने कुरा अनौठो पनि लाग्न सक्छ । तर, राष्ट बनाउन कहिलेकाहीं यस्तै अनौठा निर्णय नगरीकन राष्ट्र बन्दो रहेनछ । त्यसकारण माओवादी पार्टीले अनौठा-अनौठा निर्णय गर्दै देश यहाँसम्म आएको छ । किनभने, शान्ति सम्झौतामा आउनु एउटा अनौठो थियो, १२ बुँदे सहमति गर्नु अर्को अनौठो, देशलाई संविधानसभाको निर्वाचन गराउन सफल हुनु अझै अनौठो थियो । अहिले संविधान बनाउनका लागि कांग्रेस-एमालेलगायत सबैको सहयोग चाहिन्छ । त्यसकारण माओवादी पार्टीले त्याग गर्दै आाएको छ । त्यसकारण अहिले पनि त्याग गर्ने भएकै हुनाले हामीले त्यसो भनेका हौं । अर्काेतर्फ हामीले के भनेका छांै भने संंविधानको पाटोमा सहमति नभईकन, संविधान नबनीकन सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुको कुनै अर्थ हँुदैन । संविधानका मूलभूत मुद्दामा सहमति गरांै सरकार हामी अहिल्यै छोड्न तयार छौं । बाबुरामजीले भन्नुभएको छ- संविधानका विवादित विषयमा सहमति गरौं म यहीं राजीनामा दिन तयार छु । त्यसकारण सरकार होइन, यतिबेला संविधान हाम्रो प्रमुख विषय र सरोकारको मुद्दा हो । हाम्रो चासो भनको नेपाली जनताको पहिचानसहितको संघीय संविधान हो । त्यसमा हामी लचिलो हुन सक्दैनां । जनताको परिवर्तनको चाहना पूरा हुने, जनताको अधिकार ग्यारेन्टी हुने संविधान बन्ने भयो भने हामी कांग्रेसलाई नेतृत्व दिन तयार छौं ।
शासकीय स्वरूपको सन्दर्भमा कुरा गर्दा विवाद समाधान उपसमितिको बैठकमा हामी झन्डै-झन्डै सहमतिमा पुगेका थियौं । त्यहाँ एउटा कार्यदल बनेको थियो । त्यसले एउटा सुझाव पनि दिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र प्रतिनिधिसभाद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्री अनि शक्ति बाँडफाँड । यो विगतका राज्यव्यवस्थाको मूल्यांकनका आधारमा निर्माण गरिएको धारणा हो । अमूक पार्टीे या नेतालाई राष्ट्रपति चाहिएर यो भनिएको होइन । कतै यो भ्रम छर्न खोजिएको छ, जुन निकै ठूलो डिजाइनमा छ । त्यो सत्य होइन । सत्य
के हो भने साठी वर्षको अनुभव हेर्यो भने ६० वर्षमा कुनै पनि सरकार पूरा कार्यकाल टिकेन । ०१७ सालमा पञ्च्ाायत आएर पञ्चायती निरंकुश शासन-सत्ता चले पनि कुनै पनि सरकारले पूरा कार्यकाल शासन गर्न पाएन । यो वा त्यो बाहनामा सरकार गिराउने, बनाउने कुरा नै दोहोरियो । नेपाली जनताको इच्छा, परिवर्तनको चाहना सम्बोधन हुन नदिने, त्यतापट्ट िध्यान केन्दि्रत हुन नदिने राजनीतिक माखे साङ्लोमा त्यसलाई फसाइराखियो । र, नेपाली जनतालाईर् झन् पछि झन् गरिब र विपत्तिमा पार्ने काम मात्रै भयो । ०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्थाले पनि त्यसैको पुनरावृत्ति गर्यो । नेपाली कांग्रेसले तीन वर्षभन्दा बढी सरकार चलाउन सकेन र निर्वाचनमा जान बाध्य भयो । त्यसपछि त छ-छ महिनामा सरकार परिवर्तनको खेल नै चल्यो । अनि त्यसबीचमा विकृति र विसंगति यति बढ्यो सभासद् कि मन्त्री भेडा-बाख्राजस्ता भनेर नेपाली जनताले घृणा गर्ने स्थिति बन्यो । कोही सिंगापुरका होटलमा त कोही कहाँ लगरे राखिने, भोट हाल्ने समयमा एकैचोटि ल्याउनेसम्मका हास्यास्पद क्रियाकलाप पनि नेपाली जनताले देखे ।
अहिले पनि संविधानसभाको निर्वाचनपछि ४ वटा सरकार बनिसके । यो के हो ? यो एउटा विभिन्न खाले देशी-विदेशीको षड्यन्त्र त होला तर त्यति भनेर मात्र छुट पाउने अवस्था छैन । हाम्रै राजनीतिक प्रणालीमा गल्ती छ । जसले गर्दा पाँच वर्षको अवधिमा हामीले स्थिर सरकार पाएनांै । कहिल्यै जनताको पक्षमा काम हुने वातावरण तयार भएन । नेता र पार्टीको ध्यान सरकार कसरी गिराउने र कसरी टिकाउनेमै केन्दि्रत भएपछि जनताको पक्षमा कसले भूमिका खेल्ने ? कसले जनतको काम गर्ने ? यो कुरालाई ध्यान दिएर नै हामीले जनताद्वारा चुनिएको प्रत्यक्ष राष्ट्रपति चाहियो भनेका हांै । अब हामी संघीय गणतन्त्रमा आइपुगेको छांै । यसको सही ढंगले संबोधन गर्ने भनेको जनताद्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति नै हो । जनताले निर्वाचित गरेको राष्ट्रपति भएपछि कमसेकम देशले स्थिरता प्राप्त गर्छ । पाँच वर्षमा त्यो राष्ट्रपतिले आफ्नो भिजनअनुसार देश हाँक्ने मौका पाउँछ । गल्ती गर्यो भने अर्काे चुनावमा त्यसलाई जनताले सजाय गरिहाल्छन् । बीचैमा ठूलो गल्ती गर्यो भने महाअभियोग लगाइदिए भइहाल्यो । त्यसकारण हामीलाई चाहिएको स्थिरता हो । जनताका पक्षमा काम चाहिएकाले यो भनेको हो । दोस्रो, हामी संघीयतामा जाँदैछांै, विभिन्न प्रदेशमा । यसले जनतामा एउटा अधिकार दिन्छ । त्यसलाई सन्तुलित बनाइराख्न बलियो केन्द्र पनि चाहिन्छ । प्रदेश मात्र बनाएर हाम्रो जिम्मा पूरा हुँदैन । त्यस्तो बुझाइ भयो भने त्यो बिल्कुल गलत हुन्छ । एउटा नयाँ सन्तुलनका निम्ति केन्द्रमा एउटा बलियो संस्था चाहिन्छ । त्यो बलियो संस्था राष्ट्रपति नै हुनसक्छ । यो विभिन्न देशका घटनाक्रमले देखाएको पनि छ । त्यस अर्थमा हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भनेका हांै ।
हाम्रो पार्टीले नै जित्छ कि जित्दैन ? हाम्रो पार्टीभित्र विवाद छ, झगडा छ, के हुने हो, टुंगो छैन । यो सरोकारको विषय होइन । हाम्रो मुख्य सरोकार सही प्रणाली अपनाउन सकियो भने नेपाली जनताको हित हुन्छ, राष्ट्रको हित हुन्छ, नेपाली जनताको परिवर्तन र समृद्धिको चाहना पूरा हुने वातावरण बन्छ भन्ने हो । हामीलाई अहिले पनि त्यही शासकीय स्वरूप ठीक हो भन्ने लागेको छ । तर, संविधान हामीले मात्र बनाएर बन्दैन । किनकि, हामी संविधान निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने पूर्ण बहुमतमा छैनांै । बहुमतमा भएको भए अर्कै हुने थियो होला । तर, अहिले सम्झौताद्वारा संविधान बनाउनुपर्ने अवस्था भएकाले सम्झौता गर्न हामी बाध्य छां । सम्झौता नगरे संविधान बन्दैन । सम्झौता नगरी संविधान नबन्ने भएको हुनाले नै विवाद समाधान उपसमितिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रतिनिधिसभामार्फत् चुनिने प्रधानमन्त्री, मुख्य शक्ति राष्ट्रपतिमा र प्रधानमन्त्रीलाई अलिकति अधिकार दिएरै भए पनि संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने हो । यसले शक्ति पृथकीकरण हुने भएकाले थप द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ भन्ने धारणा पनि छ । तर, जतिसुकै चिन्ता उठेता पनि हामीले अर्काे विकल्प देखेका छैनौं । अन्ततः यही विकल्पमा सहमति गर्नुको विकल्प दलहरूका सामु छैन । प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिमा मुख्य शक्ति केन्दि्रत गरी प्रधानमन्त्रीले डे टु डे काम गर्ने विषयमा त्यहाँ किटेरै राखिदिएपछि त्यहीअनसार जानुको विकल्प छैन ।
