/ जेठ १४ नजिकिंदै गर्दा नेपाली दलहरू बीचका असहमति, असमझदारीको दायरा झनै बढ्दै गइरहेको अवस्थामा बनेको पाँच बुँदे सहमतिप्रति अहिले राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सर्वसाधारण जनताबाट मिश्रति प्रकारका प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन् । पाँच बुँदे सहमति बिगतमा भएका सात बुँदे र छ बुँदे सहमतिको निरन्तरताका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ ।यतिबेलाको मुख्य कार्यभार संविधान निर्माण नै हो । संविधान निर्माणका निम्ति एकीकृत नेकपा माओवादीले बिगतदेखि नै आफ्ना पृथक एजेन्डा जनताका बीचमा प्रस्तुत गरेको छ । तिनै एजेन्डा प्राप्ति गर्न र नयाँ जनवादीक्रान्ति सम्पन्न गर्न दश वर्षे जनयुद्ध पनि सञ्चालन गरेको हो । त्यही दश वर्षे जनयुद्धको जगमा अहिले राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दा अकाट्य रूपमा स्थापित भैसकेको छ । अहिले हामीले पहिचान र सामथ्र्यलाई आधार बनाएर राज्यको पुनर्संरचना गर्ने मुद्दा बटमलाइनका रूपमा पेश गरेका छौं । शासकीय स्वरूपमा पनि अधिकारसम्पन्न कार्यकारी राष्ट्रपति जो जनताद्वारा निर्वाचित हुन्छ, त्यसले निश्चित अवधिसम्म देशलाई नेतृत्व प्रदान गरोस भनेर त्यो मुद्दा उठाएका छौं । त्यस्तै अन्य मुद्दाहरू जसले नयाँ नेपालको मर्म, आन्दोलनका मर्म र मूल्यहरूलाई आत्मसात गर्न र सम्बोधन गर्नका लागि उठाइएका हुन वा त्यसको जगमा उठेका हुन । जसको उचित र व्यवस्थित हिसाबले सम्बोधन हुनैपर्छ । देश अहिले सम्झौताबाट अगाडि बढिरहेको छ ।
माओवादीले उठान गरेका समग्र मुद्दा पूरा हुन्छन वा संविधानमा लेखिन्छन् भन्ने अहिलेको अवस्था होइन । यो बेला सबै दलहरूलाई साथमा लिएर अगाडि बढनुपर्छ । नयाँ नेपालको निर्माणमा उनीहरूको भूमिका पनि कतै न कतै, कुनै न कुनै रूपमा हुन्छ नै । उनीहरूलाई पनि सहमतिमा ल्याएर मात्र संविधान बनाउनु पर्ने वर्तमानको बाध्यता हो । यो अवस्थालाई मनन् गरी संविधान निर्माणलाई सहज बनाउन पाँच बुँदे सहमति भएको हो ।
पाँच बुँदे सहमतिको विरोध गर्नेहरूले यो सहमतीय सरकार होइन यो बहुमतीय सरकार हो भनेर प्रश्न उठाइरहेका छन् । यो तर्कका लागि तर्क मात्र हो । पार्टीहरू जब यो सरकारमा समावेश हुन्छन तब त्यो स्वतः सहमतीय हुन्छ । बरु अहिले पाँच बुँदेको विरोध गर्नुका पछाडि दुईटा आशंका जब्बर रूपमा उठेका छन् । एउटा सकेसम्म सहमति नहोस भन्ने कोण र अर्काे संविधान नबनोस् भन्ने केही तत्त्वहरूको चलखेल । पुरानो संविधान ब्यूताउन चाहने एकथरी तत्त्वको पनि षड्यन्त्र भइरहेको छ । एकीकृत नेकपा माओवादीले देशलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउन खोजेको छ । माओवादीको नेतृत्वमा दश वर्षे जनयुद्ध नभएको भए आज मुलुक यो ठाउँमा आउने नै थिएन । कांग्रेस एमाले त ०४७ को संविधान नै सर्वोत्कृष्टको नारा अलापेर बसिरहेका थिए । उनीहरू त्यही संरचनाभित्र नै लाभ छ भन्ने सोचेका हुन पनि सक्छन । त्यसकारण मुलुकमा नयाँ सहमति हुन नदिने काम त भइरहेको छैन भन्ने पनि प्रश्नहरू उठेका छन् । अहिले जे विरोध भइरहेको छ त्यो सामान्य विरोध मात्र होइन । पाँच बुँदे सहमतिको आधारमा पहिलेको सरकार पुनर्गठन गरेर नयाँ सरकार निर्माण गर्नु सहमतिको ठोस अभिव्यक्ति हो । सरकारमा सबै दलको सहभागिताले पाँच बुँदे सहमतिलाई मूर्तिकरण गरेर देखाएको छ । त्यसकारण पाँच बुँदे सहमति संविधान निर्माणको बलियो आधार बनेको छ । संविधानका मूलभूत विषयमा पनि एक/दुई दिनमा आवश्यक छलफल पछि टंुगो लगाइनु पर्छ ।
पाँच बुँदेको विषयमा बाह्य विरोध त स्वभाविक थियो तर माओवादी पार्टीभित्रका वैद्य समूहका साथीहरूले पनि विरोध गर्नु सहमति स्वाभाविक छैन । गल्ती कमजोरी सच्याउन पनि विरोध गर्न सकिन्छ । तर सहमति कायम नहोस भन्ने भएपछि अर्कै हुन्छ त्यसको उद्देश्य । अहिले भएको पाँच बुँदे सहमति राजनीतिक ध्रुवीकरण गर्न गरेको होइन् । किनभने यसको हस्ताक्षरकर्ता चार वटा दलका शीर्षस्थ नेताहरू छन् । त्यसकारण यो कुनै एक पार्टीका स्वार्थमा आधारित सहमति भएको भन्ने बिल्कुलै गलत हो । अर्काे कुरा प्रधानमन्त्रीलाई मात्र केन्द्रविन्दु बनाएर यो सरकारमा सहभागी नहुने भन्ने हो भने पनि पाँच बुँदे सहमतिले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने बाटो खुला गरेकोले आग्रह-पूर्वाग्रह राख्नुपर्ने कारण छैन । हाम्रै पार्टीका उपाध्यक्ष प्रधानमन्त्रीभन्दा अर्काेपार्टीको प्रधानमन्त्री राष्ट्रवादी वा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा त युक्तिसंगत भएन ।
अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएकाले यो पुरानै आधारको सरकार हो भन्ने पनि उहाँहरूको तर्क सुनिन्छ तर त्यो कानुनी तर्कमात्र हो । कानुनी तर्क ठूलो होइन । राजनीतिकर्मीले, राजनीतिक दलले कानुनी तर्कलाई बढाइ-चढाइ गरेर राजनीतिक तर्कलाई ओझेलमा पार्न मिल्दैन । मुख्य कुरा संविधान र सहमति हुन नदिने नियतले काम गरिरहेकाले यो विषय जवर्जस्त रूपमा उठाइएको हो । पार्टी चुनुवाङ बैठकदेखि जुन कार्यनीतिक-राजनीतिक प्रक्रियामार्फत् शान्ति र संविधानको बाटोमा आउने जे निर्णय गर्यो, त्यसपछि १२ बुँदे सहमति भयो र त्यसपछि तमाम सम्झौता भएका छन् । अब सेना समायोजन गर्ने, संविधान निर्माण गर्ने बाटोमा आउनै पथ्र्या । त्यो त पार्टीको निर्णय नै हो । यो बीचमा संविधान निर्माणका क्रममा आउने खतराहरू टरिसकेका छैनन् । षड्यन्त्र हुन पनि सक्छन् । गणतन्त्र आयो तर गणतन्त्र आउन नदिन थुप्रै षडयन्त्र पनि भएका थिए । नेपाली जनता अगाडि बढे र ती षड्यन्त्रको पर्दाफास गरे । यस बीचमा षड्यन्त्र भयो भने जनतामा गएर आन्दोलन गर्ने कुरा पनि आफ्नो ठाउँमा छ । तर त्यसो भन्दैमा हामीले सापेक्षतामा संविधान बन्ने स्थिति हुँदासम्म संविधान बनाउने कुरामा जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरा पार्टीको निर्णय नै हो । हाम्रो नीतिले नै त्यही भन्छ । सहमतिलाई अन्यथा मान्नहुँदैन । सहमति गर्न खोज्नु, सहमति बनाउन खोज्नु कुनै अन्यथा प्रयास होइन् । त्यो त स्वभाविक राजनीतिक प्रक्रिया नै हो । अहिले संविधान बनाउनु शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनु जनताको चाहना पनि यही हो । त्यसकारण जनताको चाहना र आवश्यकतालाई पार्टीले सम्बोधन गरिराखेको छ । विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । हिजो मधेसी मोर्चा र माओवादी बीच भएको चार बुँदे सम्झौताको वैद्य समूहबाट विरोध भएको थियो तर अहिलेको सहमति त चार पार्टीले हस्ताक्षर गरेको सहमति हो । यसकारण अब त्यो चार बुँदेको निरन्तरता होइन नयाँ आधारमा अहिलेको सरकार निर्माण भएको हो । यो दुई पार्टीको सहमतिका आधारमा बनेको सरकार नभई चार पार्टीको सहमतिमा बनेको सरकार भएका हुनाले यसको म्यान्डेट पनि नयाँ हुन्छ । त्यसकारण उहाँहरूको विरोधको कुनै अर्थ छैन ।
माओवादीले जनयुद्ध सुरुवात नयाँ जनवादी राज्यव्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्यसहित गरेको थियो । जनयुद्धभन्दा अगाडिदेखि नै हाम्रो त्यो लक्ष्य थियो । जनवादी व्यवस्था ल्याउने लक्ष्य त शान्तिकालमा पनि राखेका थियौं । त्यसलाई सशस्त्र विद्रोहका माध्यमबाट प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा बस्यांै । अहिले पनि हामी शान्तिपूर्ण कालमा छांै यसको अर्थ यो होइन कि हामीले जनवादी क्रान्ति पूरा गर्न पर्छ भन्नेमा बिचलित भयौं । यो सत्य होइन । अहिले हामीले त्यो नयाँ जनवादी व्यवस्था अनुरूपको संविधान हुनुपर्छ भन्ने ठान्न हुँदैन र त्यो अनुरूप हुँदैन पनि । सापेक्षतामा आजको सामाजिक रूपान्तरणलाई सम्बोधन गर्न एकीकृत माओवादीले जुन मुद्दा अगाडि सारेको छ जस्तो संघीयताको मुद्दामा, शासकीय स्वरूपका मुद्दामा, दलित, महिला, जनजातिलाई अधिकारदिने विषयमा हामीले अहिलेसम्म कुनै सम्झौता गरेका छैनांै ।
अड्कलबाजीका भरमा भन्ने गरिएको छ माओवादीले छोडछ तर सम्झौता आवश्यकता भएपनि सबैकुरा छोडेर सम्झौता गर्ने भन्ने हुनै सक्दैन । त्यसमा माओवादी पार्टी सचेत छ । यदि ती मुद्दा माओवादीले छोड्यो भने पनि नेपाली जनताले छोडदैनन् । जनताले नछोडनु भनेको माओवादी जनताबाट अलग हुनु हो । माओवादी जनताबाट अलग हुन सक्दैन । जनताका भावना अन्य पार्टीले पनि बुझिसकेका छन् । यथास्थितिमा देशलाई राख्न सकिन्छ भन्ने सोच्नु मूर्खता हुन्छ । त्यसो भएकोले माओवादीका सबै एजेन्डामा दलहरू सहमत हुन नसक्लान तर आधारभूत रूपले पहिचान सहितको संघीय संरचनामा जाने कुरा, प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा चुनिने राष्ट्रपतिका विषयमा सबै दल सहमत हुनुको विकल्प छैन । दलहरूले त्यसो गर्न नसके उनीहरूको गम्भीर गल्ति हुनेछ । अहिले संविधान निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको माओवादीको कारणले होइन अन्यदल माथि उठ्न नसकेका कारण हो । माओवादी अन्यदलको धरातलमा र्झन कुनै सम्भावना छैन । मुलुक पुरानो ठाउँमा जान सक्दैन र्फकन सक्दैन । हामी बीच भएका छलफलले हामी छिट्टै सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्नेछांै । तुलनात्मक रूपले हामीले जनताका पक्षमा रहेको संविधान निर्माण गर्ने छांै ।
